भारतीय कम्पनी जिएमआर चलखेलमा

काठमाडौं/कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको ४ वर्ष पुगेको छ । तर जिएमआरले हालसम्म आयोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर बताउन समेत सकेको छैन । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच पछिल्लो दिनमा अनौपचारिक सम्वाद समेत हुन सकिरहेको छैन ।

आयोजनाको विकास गर्ने विषयमा समेत जिएमआरले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको कारण आयोजना निकै समयदेखि अन्यौलमा परेको छ । भारतीय लगानीमा अर्को आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणलगायतका काम सुरु भइरहँदा माथिल्लो कर्णालीमा भने कुनै अत्तोपत्तो देखिएको छैन ।

जिएमआरका प्रतिनिधि रहेका केके शर्मा गत महिना होटल हायातमा भेटघाटका क्रममा आयोजनाको बारेमा ठोस निर्णय हुने बताएका थिए । तर, उनले भनेको ठोस निर्णय के हो भन्ने पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । आयोजना जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जिएमआरको कार्यशैलीले देखाउँछ ।

पटक पटक आयोजनाको म्याद थपिदै आएपनि निर्माणमा जान प्रर्वद्धकले अटेर गर्दै आएको र हालसम्म न्यूनतम काम पनि गर्न सकेको छैन । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विकास सम्बन्धी सम्झौतामा २०७१ साल असोज ३ गते हस्ताक्षर भएको हो । सो समयमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर ५ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको लागत हुने भनिएको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जिएमआरले अहिलेसम्म जुटाउन सकेको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको भएपनि आयोजना निर्माणका बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सो आयोजनामा लगानीका लागि त्यत्ति चासो नदिएको कारण जिएमआरलाई लगानी जुटाउन नै धौधौ परेको छ । संयोजन गरेका विभिन्न देशका परियोजना समेत तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण पैसाको जोहो गर्न समस्या परेको बताइएको छ ।
आयोजनाका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हो । जुन काम हालसम्म हुन सकेको छैन । पीपीए नभएका कारण पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । जिएमआरले करिब ३०० मेगावाट विद्युत् भारतकै हरियाणा राज्यलाई बेच्ने बताएको थियो । तर, जिएमआर र हरियाणाबीच हालसम्म विद्युत् खरिद सम्बन्धी सम्झौता हुन नसकेको र ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने बताएको भएपनि सो प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केही दिन पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले जिएमआरले उत्पादन गर्ने ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने बताएका थिए । तर त्यसका लागि भारत र बंगलादेशबीच सहमति हुनु जरुरी छ ।

सो सहमति कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी पाउन सकिएको छैन । बंगलादेशमा निकट रहेको आम निर्वाचनका कारण तत्काल नै उक्त सम्झौता होला भन्ने अनुमान गर्न समेत गाह्रो रहेको छ ।

९ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । ४ वर्षसम्म न्यूनतम काम पनि पूरा नगरेको कम्पनीले लगानी जुटाउन बोर्डसँग थप समय माग गरेको बताइएको छ ।

बोर्डले जिएमआरलाई पटक पटक म्याद थपिए पनि काम नभएको बताइएको छ । आगामी असोज २ गतेसम्म रहने म्याद चोथो पटक थपिएको म्याद हो । समयमा काम नगर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने तर म्याद मात्रै थपाएर आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा जिएमआर देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक समय सकिन लागेको थाहा पाएपछि जिएमआरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सचिवालयका अधिकारीहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरी म्याद थप गराउन लागिएको हो । जिएमआरले निर्माणस्थलमा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत पूरा नगरेकाले स्थानीय आयोजना प्रभावित आक्रोशित भएका छन् ।

निर्यातका लागि निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नु नै पर्छ भन्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छैन । तर पनि पटक पटक प्राधिकरणलाई विद्युत् खरिद गरिदिन जिएमआरले आग्रह गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।