अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हुँदा दिवाखाजा कटौती

काठमाडौँ । प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस निर्णयले १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुनुका साथै २०५२ देखि राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई निःशुल्क गरेलगत्तै सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गरेको हो । पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानामा सहयोग पुग्ने गरेको दिवाखाजा अहिले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा पोसाक र दिवाखाजा व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सुविधा हटाई संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । पहुँच नहुने वर्गका निम्ति दिवाखाजा र त्यसमा पनि नगद नै उपलब्ध गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले नयाँ मोडेल सुरु गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौलिक हकलगायतका ऐनमा यस्ता सुविधा राखिएकाले सरकारले यो कार्यक्रम हटाइएको बताए । सरकारले लोककल्याणकारी मोडेलबाट समाजवादी मोडेलतर्फ जाने नीति लिएको र विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको मौलिक हकसँग अरू ऐन पनि गाँसिएकाले दिवाखाजा कटौती गरेको पाखरेले जानकारी दिए ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दिवाखाजाको रकमबारे स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) ले विद्यालय अनुगमन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवाखाजा’ अनिवार्य रहेको तर सरकारले शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन चाहेको बताउँछन् । विद्यालय शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवाखाजा, पोसाक र स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र निःशुल्क शिक्षा हुनसक्ने वाग्लेले बताए ।

अहिले ३१ जिल्लामा नगद मोडलमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा दिइँदै आएको छ । नगद मोडलअन्तर्गत कर्णालीका ५ जिल्लामा दिनको २० रुपैयाँका दरले १ सय २० दिनको र अन्य २६ जिल्लामा दिनको १५ रुपैयाँका दरले अभिभावकलाई पैसा दिने गरिएको छ । ११ जिल्लामा डब्लुएफपीको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजनाअन्तर्गत पिठोको हलुवा दिने गरिएकोमा गत वर्षदेखि पोषणयुक्त चामल दिने गरिएको छ । यस्तै १० जिल्लाका अल्पसंख्यकलाई आंशिक रूपमा दैनिक १५ रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलब ४७ प्रतिशतभन्दा पछाडि परेका ३१ जिल्लामा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नगद मोडेलमा दिवाखाजा चलाइएको छ । ओखलढुंगा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रौतहट, पर्सा, गुल्मी र सल्यानमा यस वर्षदेखि अभिभावकले एकमुष्ट रकम पाउँछन्, जुन रकमले खाजाको व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

About Bharosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

भत्काइयो अरनिको राजमार्ग साँगा–बनेपाको घरटहरा

काभ्रे । काभ्रेको साँगा–बनेपा सडकखण्डमा सोमबार अरनिको राजमार्गको दायाबाया मापदण्ड मिचेर बनाएका सयौं घरटहरा भत्काइएको ...