काठमाडौं । योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधार देखाउँदै दिपकराज जोशीलाई अस्विकृत गरेको छ । जोशीलाई अस्विकृत गरेर रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको छ ।
मिश्रलाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गरेपनि उनी पनि दुधले धोएको भने फेला नपरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यहरु अलमलमा परेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीस बिरुद्ध सुनुवाई समितिमा घुस खाएको समेत उजुरी परेपछि अघिल्लो निर्णय गरेका सांसदहरु के भनेर मिश्रको पक्षमा निर्णय गर्ने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् । जोशीका बिरुद्ध परेका उजुरीहरुमा मिश्रले न्यायिक निरुपणका क्रममा घुस खाएको आरोप परेको छ ।
यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेको दीपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले औपचारिक रुपमा निर्णय गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा अनुमोदन गर्न नसके पनि अनौपचारिक रुपमा शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले गरेका फैसलाहरुको प्रश्न उठेको थियो । यही कारणले गर्दा समितिले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा जोशीलाई अनुमोदन गरेको थिएन ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेशको आधारको बारेमा महिला अधिकारकर्मीहरुले मिश्रमाथि संगिन आरोप लागेको छ । त्यस्तै एनसेल प्रकरणमा जिम्मेवारी समेत उनीसँग खोजिएको छ भने हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने फैसलाको आधार के हो भन्ने प्रश्नहरु उनी माथि उठिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको नियम अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको माइग्रेसन समेत उजुरीकर्ताहरुले माग गरेपनि अहिलेसम्म मिश्रले ती प्रमाणपत्रहरु गरेका छैनन् ।
सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि परिषद्ले भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेपछि मिश्रमाथि ४ थान उजुरी परेको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताएका छन् । उक्त उजुरी २२ गतेदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । न्यायालयको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा सुनुवाई समितिको निर्णयले सुनुवाई समितिले मिश्रको बारेमा के निर्णय गर्छ प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । एकतर्फ सुनुवाई समिति नै कठघरामा खडा भएको छ भने अर्काेतर्फ मिश्रको बारेमा चित्तबुझ्दो निर्णय नआए समितिले गरेको निर्णयले खेप्नुपरेको छ ।