मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त बैठकले राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुका साथै कर्मचारी समायोजन विषयका व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ भने चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत निरञ्जनकुमार थापालाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाई रिक्त पदमा काठमाडौँकी डा अञ्जना शाक्यलाई नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको छ ।

बैठकले मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेसिया र ब्रुनाइ दारुसलामका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे, गणतन्त्र भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भूटानका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकमा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।