चिनियाँ सहयोगमा अब स्याटेलाइट नक्सा

काठमाडौं । नेपालमा अब स्याटेलाइटबाट नक्सा तयार गरिने भएको छ। यसका लागि चीन सरकारले सहयोग गर्नेछ। स्याटेलाइटबाट खिचिएको नेपालको समग्र भूभागको तस्बिर चीनले उपलब्ध गराउनेछ।

यस विषयमा चीन र नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व भौगोलिक सूचना व्यवस्थापन सम्मेलन भाग लिन चीन गएको बेला उक्त समझदारी भएको हो। जसअनुसार अनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म चीनले निशुल्क रुपमा स्याटेलाइटबाट खिचिएको तस्बिर नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहसचिव जोशीले दिए।

‘जेट ३ स्याटेलाइट इमेज क्लाउड सर्भिस प्लेटफर्म इन नेपाल’ नामक प्रणाली अन्र्तगत नेपालले आवश्यकता अनुसार तस्बिर डाउनलोड गर्न सक्नेछ। नेपालले जापान र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हवाइफोटो प्रयोग गरी १:२५००० र १:५०००० माननापको नक्सा तयार पारेर प्रयोग गरिरहेको छ। स्याटेलाइट तस्बिर को प्रयोगबाट अब यी नक्सा अद्यावधिक गर्न सकिने छ। तस्बिरको प्रयोग गरी ठूलो माननापको स्थलरुप नक्साको नयाँ ‘सिरिज’ नै तयार पार्न सकिने छ।

यसबाट प्राकृतिक श्रोत, वनजंगललगायतको नक्सांकनमा सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै शोध अनुसन्धान, सहरी योजना तर्जुमा, प्रकोप व्यवस्थापन, जनगणना, आधुनिक कृषि परियोजना, विकास निर्माण र नीति तय गर्न पनि यस्तो नक्साको उपयोग गरिन्छ। स्याटेलाइट नक्साबाट यी कार्य गर्न थप सहज हुने जोशीले बताए।

नक्सा बनाउन वर्षेनी १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। विकास निर्माण आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, शैक्षिक संस्था लगायतले आ–आफ्नो प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै नक्सा तस्बिर खरिद गरिरहेका छन्।

चीनले निशुल्क रुपमा उक्त सेवा प्रदान गरेपछि प्रत्येक वर्ष खर्च हुँदै आएको करोडौं रकम जोगिने भएको छ। ‘अब इमेज किन्नु परेन। कतिपय स्थानमा दोहोरो खर्च समेत भएको छ,’ जोशीले भने, ‘राज्यको करोडौँ रकम विदेशिनबाट जोगियो।’

२०५७ सालमा स्थापना भएको भूउपयोग आयोजनाले नक्सा किन्नमा ठूलो खर्च गर्दै आएको थियो। उक्त संस्था साउनबाट खारेज भएको छ। आयोजनाले हालसम्म ३५ जिल्लाका तीन सय ५५ स्थानीय तहको स्थलरुप नक्सा तयार परिसकेको नापी विभागले जनाएको छ।

– अन्नपूर्णपोष्टबाट ।