काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले एक वर्षभित्र देशभरि फोर जी सेवा प्रवाह हुने रणनीति र कार्यनीति तयार गरी लागू गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत बसेको अर्थसमितिको बैठकले फोर जी सेवा विस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले एक वर्षभित्र सेवा प्रवाह हुने गरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरि लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । एक वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरी र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए सम्झौतामा संलग्न सबै पक्ष जवाफदेही हुनेगरी व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
फोर जी विस्तारका लागि अनुमति प्राप्त गरेका निजी क्षेत्रका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले द्रुत गतिमा बजार विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहँदा नेपाल टेलिकम भने विगत एक वर्ष देखि फोर जी विस्तारको ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ ।
समितिले ५ वर्षमा नेपाल टेलिकमबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व दोब्बर हुनेगरी व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिँदै हाल प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने वा अन्य विकल्पको छनौट गर्दा लाभ बढी र लागत कमको आधारमा प्रक्रियामा सहभागी सबैले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने गरी निर्णय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । स्रोतः उज्यालो अनलाइनबाट ।
