गुणस्तरीय सिकाई

सुमन तिमल्सिना

 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीकहाँ सार्वजनिक र नीजि गरी दुई किसिमका शिक्षण संस्थाद्वारा पठनपाठन तथा सिकाइको काम भइरहेको छ । साथै विद्यालयस्तरको सिकाई गुणस्तरीय भएन भन्ने कुराको व्यापक चर्चा पनि भइरहेको छ तर कस्तोलाई गुणस्तरीय सिकाइ भन्ने र अभिभावकले यसलाई कसरी बुझ्ने ? के गुणस्तर भनेको एसइईमा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु हो ? के अंग्रेजी माध्यममा नीजि शिक्षण संस्थामा पढेका मात्र गुणस्तरीय हुन्छ ? के एसइईमा ब्ं, ब्, द्यं, द्य ल्याउँदा गुणस्तरीय हुन्छ ? अधिकांश अभिभावकको नजरमा धेरै विद्यार्थी ब्ं, ब्, द्यं, द्य ग्रेडमा उत्तीर्ण गराउन सक्ने नीजि विद्यालय अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय गनिन्छन् । अनि अभिभावक जति महँगो शुल्क तिरेर भएपनि त्यस्तै विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन लाइनमा बस्छन् तर खासमा के हो हाम्रा गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड ?
कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई जसरी तसरी कक्षा चढाएर १० वर्षपछि एसइई परीक्षा दिलाइन्छ । त्यसपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सकेसम्म बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने उद्देश्य राखी कपी परीक्षण गराउँछ । विद्यार्थीको कपी बाहेक अरु कुनै पक्ष हेरिँदैन । मूल्यांकनकर्ताले विद्यार्थी चिन्दैनन् र विद्यार्थीले मूल्यांकनकर्ता चिन्दैनन् । यस्तो परीक्षा प्रणालीमा अझै फेरबदल हुन सकेको छैन । एसइईमा मात्र होइन कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालयका धेरैजसो संकायमा पनि यहि पद्धति चलिरहेको छ ।
कक्षा १० का विद्यार्थीको विद्यालयले पढाउने ७ वटा विषयको प्रयोगात्मक नम्बर हचुवाको भरमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई २५ मा २५ पढाउने गरिन्छ । यसैका आधारमा आएको उच्च ग्रेडलाइई लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु मख्ख परेको देख्दा लाग्छ, यस्तो मूल्यांकन, पद्धतिबाट लिएको शिक्षाले हाम्रो नयाँ पुस्ता र समाजलाई कस्तो बनाउने होला ? विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, मौलिकता, सृजनशीलता र सीप पक्षको मूल्यांकन नै नगरी विद्यालयले पठाएको नक्कली नम्बरको आधारमा तयार गरिएको प्रमाण पत्रमा जति उत्कृष्ट लेखिए पनि त्यसको के काम ? यसले गर्दा योग्यता क्षमता र सीप नभएको कमजोर जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसले शैक्षिक बेरोजगारी बढाउने मात्र हो । त्यसैले विद्यालयले पठाउने २५ प्रतिशत आन्तरिक नम्बर कसरी पठाउने भन्ने कुराको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर यसमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी अयोग्य सावित भइरहनेछन् ।
ग्रेडिङ पद्धति आफैंमा नराम्रो होइन, अधिकांश देशले पनि यहि पद्धति अपनाएका छन् तर बालबालिकाका हरेक पक्ष र तिनको प्रतिभालाई तल्लो कक्षादेखि मूल्यांकन नगरी पूरानै ढाँचाको परीक्षाको नम्बरलाई आधार भनी विशिष्ट, उत्कृष्ट, धेरै राम्रो, राम्रो, कमजोर र धेरै कमजोर भनी ग्रेडिङ गरेर अनुत्तीर्ण भन्ने शब्द मात्र नराख्ने गरिएको छ । त्यस्तै त शिक्षाको स्तर अति नै खस्कँदै गएको अवस्थामा अझ अनुत्तीर्ण नै नहुने भनेर ल्याउँदा विद्यालयस्तरको शिक्षाको हालत कस्तो हुने होला ? पुरानै ढाँचाको परीक्षामा कुनै परिवर्तन नै नगरी लेटर ग्रेडिङ भनेर मात्र शिक्षाको स्तर कुनै सुधार आउला जस्तो देखिँदैन । उही अहिले कक्षा १–७ सम्म लागू गरिएको कक्षोन्नतीको जस्तो हालत हुने देखिन्छ । जगै कमजोर भएपछि उच्च शिक्षा कसरी हासिल गर्ने हुन् ? ती कमजोर र अनि कमजोर ग्रेडमा परेका विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो ?
एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने हाम्रोमा सञ्चालित महंगा–महंगा नीजि विद्यालय होउन् वा सार्वजनिक कुनैले पनि बालबालिकामा सक्षम, सृजनशील र सिपालु व्यक्तित्वको विकास पटक्कै गराउन सकेको छैनन् । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा स्वतन्त्र रुपमा केही मात्रामा भएपनि व्यवहारिक पक्षको विकास भएको देखिन्छ तर उनीहरुमा विषयवस्तुको ज्ञान अति कम छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता विषयमा उनीहरु अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् । त्यस्तै शहर बजारका नीजि विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा व्यवहारिक ज्ञान र सीपको पटक्कै विकास भएको देखिँदैन । सानैदेखि जबरजस्ती लौरा लगाएर घोकाएको हुनाले तिनमा विषयवस्तुको ज्ञान भने केही मात्रामा पाइन्छ । तर उनीहरुमा स्वस्फुर्त रुपमा सिकेको कुनै प्रतिभा देख्न पाइँदैन । केबल निर्देशित तरिकाको व्यवहार मात्र पाइन्छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराउने भनेको घरपरिवार, विद्यालय र समाजको वातावरण हो । यसको लागि खुला परिवेशमा स्वतन्त्र रुपले विषयवस्तुका साथै व्यवहारिक पक्षका सकारात्मक बानीको विकास गराउँदै लैजान अति आवश्यक हुन्छ ।
माथि स्तरीय शिक्षा के हो भनी प्रश्न गरिएको छ । बालविकास र सिकाईलाई आधार मान्ने हो भने स्तरीय शिक्षा भनेको हरेक तह र कक्षाको लागि राष्ट्रले तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तुहरुमा उद्देश्यमूलक तरिकाले ज्ञान, सीप र धारणामा योग्य तथा दक्ष हुनुका साथै लगनशीलता, सृजनशीलत, सभ्यता, चातुर्य, सक्रियता, इमान्दारी, बोलीचाली, मिजास, बुद्धि विवेक, अनुशासन, स्वाबलम्बीपन, इमान्दारी, सीप, विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा समयानुकुलका नयाँ नयाँ प्रविधिको ज्ञान आदि व्यवहारिक गुणहरुको विकास स्तरीय शिक्षाको मापदण्ड हो । समग्र रुपमा हेर्दा अहिले हाम्रा ९, १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययन गर्ने धेरैजसो बालबालिकामा यस्ता गुणहरुको विकास भएको देखिँदैन । उनीहरुमा आफ्नै देशमा के हो गरौं भन्ने सोच, विचरा, साहस भेटिँदैन । विदेश जाने चिन्ताले वा चिन्तन बोकेको पाइन्छ । जबरजस्ती रुपमा घोकेको शिक्षाले गर्दा स्वनिर्भर नभईइ परनिर्भर देखिन्छन् । यस्ता किसिमका शिक्षित नागरिकहरुले देश भरिँदान भोलिको राम्रो समाज कस्तो होला ? समाज विकास कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ला ? के यी सबै विदेशमै लान र सबै उतै अटाउलान् ? होइन भने जीवनयापन कसरी गर्छन् ? गम्भीर प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ । यो हुनुको मुख्य कारण खोज्दै जाने हो भने हाम्रो शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, सिकाई क्रियाकलाप, मूल्यांकन पद्धति र कार्यान्वयन तथा अनुगमन यी पाँचवटै तत्वमा व्यापक कमजोरी छ भन्ने बुझिन्छ ।
अर्काेतर्फ राज्यले सावर्जजनिक विद्यालयमा व्यापक स्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाएर सबैलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गराई एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको निम्ति विद्यार्थीहरुका निम्ति मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान जस्ता विषयहरुको छात्रवृत्ति कोटामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धाको लिस्टमा ९०/९१ नम्बर प्राप्त गरेको विद्यार्थीको सट्टा जातीय तथा क्षेत्रीय आक्षरण र सार्वजनिक स्कूलबाट एस.एल.सी. वा एसइई पास गरेको भन्दैमा भेरिट लिस्टमा ५५/४६ नम्बर प्राप्त गरेकालाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । के यो जेहेन्दार र उत्कृष्ट विद्यार्थीमाथि गरिएको सरासर अन्याय भएन र ?
यदि सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउने हो भने यो देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, शिक्षकदेखि लिएन सार्वजनिक पद धारण गरी सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिने हरेक व्यक्तिका सन्तानले कम्तिमा कक्षा १२ सम्म सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा नै अध्ययन गर्नुपर्ने किसिमको कानून बनाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । त्यति नगरेसम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता लिने व्यक्तिले देश वा विदेश कुनै पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कोटामा बाहेक आफ्ना सन्तानलाई नीजि शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराएमा तुरुन्तै त्यो पद प्रतिष्ठा र सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने कानून बनाएर लागू गर्ने बितिकै आफ्ना बालबालिकाले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै आफैंले पढाउने सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास नगरी आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने र आफूले जागिर मात्र पकाउने शिक्षकहरुको प्रकृतिमा पनि सुधार आउनेछ ।
हो, सरकारी कोषबाट तलब नलिने व्यक्तिहरु पनि यो देशमा छन् । त्यसैले उनीहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार नीजि शिक्षण संस्था वा विदेशमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने छुट दिनुपर्छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटबाट दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति दिने भनेर वर्षेनी अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर बालबालिकाले अध्ययन गर्ने सार्वजनिक संस्थाले नै उचित किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेपछि त्यस्तो छात्रवृत्तिको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने ठाउँ बनाउनुप¥यो । अनि मात्र सबै वर्गका बालबालिकाको पहुँच ती शिक्षण संस्थामा हुन सक्यो भने बल्ल सरकारले शिक्षाको लागि छुट्याएको बजेट सही सदुपयोग भएको मानिन्छ । यसको फलस्वरुप सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सबैको आकर्षण भएपछि, अहिले बेलगाम मनपरी गर्दै आएका नीजि शिक्षण संस्थाहरु स्वतः नियन्त्रित हुँदै जानेछन् ।

About Bharosa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

सिकाई सुधारका लागि

विद्यालयमा मायालु, सुरक्षित र रमाइलो वातावरणमा पढ्न र सिक्न पाउनु हरेक विद्यार्थीको अधिकार हो । ...

Translate »