शिक्षामा सुधारका केही कुरा

सुमन तिमल्सिना

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर गच्छेअनुसार फरक–फरक जवाफ आउँछ । तर सबैले व्यहोर्न परेको तथ्य चाहिँ शिक्षामा अपेक्षित सुधार नभएको नै हो । तहको कुरै गर्नु परेन, पूर्व प्राथमिक देखि उच्चतहसम्म पनि गर्व गर्नु कुरा त टाढा, चित्त बुझाउने अवस्था समेत देखिन्न । तैपनि यहाँ, शिक्षाका केही कम चलेका मुद्धाहरुमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।
शैक्षिक सुधारको लागि खै एकै पटक धक्का ?
हामी विद्यालय शिक्षाको संरचनाको बारेमा प्रष्ट भए पनि शैक्षिक सुधारका लागि गरिने प्रयत्नहरुको तहको बारेमा प्रष्ट भए पनि शैक्षिक सुधारका लागि गरिने प्रयत्हरुको तहको बारेमा प्रष्ट रहेनौं । अनि राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सुधारका लागि गरिएको प्रयत्नहरुबाट मात्र कक्षाकोठामा र कक्षाकोठाको सुधारको लागि प्रयत्न गर्न राष्ट्रियस्तरको भूमिका खोजेर समय गुजा¥यौं । यो असम्भव थियो, भएन अनि एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै समय गुजा¥यौं । शैक्षिक सुधारका प्रयत्नहरुका पनि कम्तीमा तीन तह हुन्छन् । राष्ट्रिय विद्यालय र कक्षाकोठाको स्तर, यी तहहरुमध्ये कुनै एउटा वा दुई ओटा मात्रैले पनि शिक्षामा परिवर्तन गर्न सक्दैन । वि.सं. २०२८ को रा.शि.प.को योजनाको मूल उद्देश्य जे जस्तो रहे पनि ती उद्देश्य हासिल गर्नको लागि उक्त योजनाले तीनै तहमा प्रयत्न गरेको थियो । तर त्यस यता शिक्षामा सुधार गर्नको लागि भनेर गरिएका प्रयत्नहरुको तीनै तहलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एस.एस.आर.पि.ले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्नुको अर्थ कक्षाकोठाको तहमा सुधार गर्न सकिएन भनेको हो । यही कारणले यो दशकमा हामीले शहर बजारमा शिक्षाको सुधारका धेरै बहस गरेका छौं र सिकाइमा सुधार भएको छैन, त्यसलाई सिकाइको संकट भन्न थालेका छौं । राष्ट्रिय तहले शैक्षिक सुधारको सैद्धान्तिक, राजनैतिक सवाल, अधिकारको हस्तान्तरण, लगानी, पाठ्यक्रम जस्ता पक्षहरुको सुधार गर्दछ । विद्यालय तहले लक्ष्यहरु, निर्धारण सिकाईको संस्कृति, भौतिक व्यवस्थापन, समुदायसँग सहयोग आदानप्रदान, शिक्षकको छनौट र विकास तथा प्रोत्साहन आदिमा सुधार गर्नुपर्दछ । कक्षाकोठा तहमा चाहिँ विद्यार्थीलाई बुझ्ने र पाठ योजना निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रममा आधारित चुनौतीपूर्ण र बहुविधा समेट्ने क्रियाकलापहरुमा संलग्न गराउने, शिक्षकहरु सहजकर्ता र व्यक्तिगत सहयोगी बन्ने, असमानहरुको समूह निर्माण, सिकाईको मूल्यांकन आदि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हो ।
के नीति नै भएन त ?
शिक्षकको स्तरमा पुग्दा हाम्रो शिक्षा खस्कनुमा नीति नै भएन भन्ने आवाज सधैं नै सुनिने गर्छ । तर शिक्षाका राष्ट्रिय नीतिहरु चाहिँदो छन् । ती सामान्यतयाः विभिन्न तथ्यांकहरुको राष्ट्रिय औसतमा आधारित भई बनेका हुन्छन् । नीतिका पनि तह सुधारको लागि विचार दिन्छ । यसको लागि आफ्नो विशिष्टतामा आधारित भई राष्ट्रिय नीतिको भावना बमोजिम कार्यमूलक नीति बनाउनुपर्छ । कुनै पनि विद्यालयले आफ्नो भनी नीति, कमजोर विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने नीति, बालअधिकार संरक्षण नीति, खेलकुद विकास नीति, एसएलसी परीक्षाको नतिजा सुधार नीति, शिक्षक भर्ती जस्ता नीतिहरु नबनाई शिक्षामा सुधार हुँदैन ।
यसैगरी सरकारले कुनै एउटा विद्यालयमा कुनै बिदा दिने वा नदिने नीति तोकेर, पाठ्यपुस्तक लादेर बिना अनुदान निःशुल्क भनेर, शिक्षक तालिम बाँडेर शिक्षा सुधार हुँदैन, बरु सुधारमा बाधा पर्छ । एकातिर हाम्रा राष्ट्रिय तहका नीति निर्माताहरुले विद्यालय र कक्षा नीति तोकिदिएर बिगारेका छन् भने विद्यालय र शिक्षकहरले आफूले बनाउनुपर्ने नीतिको लागि माथिनेरको मुख ताकेर शैक्षिक सुधारमा बाधा पार्ने गरेका छन् ।
विद्यालय तहको सुधारको नेतृत्व कसको ?
आम रुपमा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद भयो भन्दाभन्दै पनि केही विद्यालय लोभलाग्दा रहेका छन् । ती शहरमा भएका वा सरकारी अनुदान बढी पाउने वा भौतिक रुपमा सम्पन्न भएकोले राम्रा भएका छैनन् । त्यस्ता केही स्कूलहरुको सर्भे गर्ने हो भने विद्यालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको सक्षमता प्रमुख कारण भएको पाइन्छ । मूलतः नेतृत्व भन्नाले विद्यालयको प्रअ नै हो । विद्यालयमा गएर हेर्दा जो प्रअ वा प्राचार्य छन्, ती विषय शिक्षक छ अधिकार र सुविधाविहिन निरीह छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कोही जन्मसिद्ध नेतृत्व गुण भएका स्वअभिप्रेरितहरुले विद्यालय र सिकाइ नेतृत्व गरेका छन् । तर सबै शिक्षकलाई सक्षम प्रअ बनाउन सकिन्न । त्यसैले ल्याकत भएकालाई गोडमेल गरी विकास गर्नुपर्छ । तब मात्र विद्यालय सुधारको नेतृत्व लिने व्यक्ति तयार हुन्छ ।
सिकाइ सुधारको ‘गुरुत्व केन्द्र’ कता नि ?
हामीले एसएलसीलाई सबै कुरा मान्यौ, ठान्यौ, सरकार विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सबैले सिकाइको गुरुत्व केन्द्र एसएलसी तिरै बनायौ, अध्ययनहरुले प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक तह सिकाइको गुरुत्व केन्द्र भएको बारम्बार पुष्टि हुँदा पनि कार्यान्वयनमा लागेनौं । अहिले पनि हालत त्यही छ । सुरुवाती कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकालाई उनीहरुको प्रकृति अनुसारको भौतिक वातावरण, शिक्षण सामाग्री, शिक्षक व्यवहार र सिकाइको क्रियाकलाप हुने नहुने त्यही सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याईँ, रेखदेख र संरक्षणको अभाव देखिन्छ । बालबालिका नसुहाउँदो भौतिक वातावरण, शिक्षण सामग्री वा प्रयोग कम उपलब्धमध्ये न्यून प्रतिस्पर्धी शिक्षक र सिकाई रुखो बोलिवचन र व्यवहार जान्ने वा नजान्ने वा पासफेलको दबाब, नबुझिने भाषा, भोक, थकाईको अवस्था भएको देखिन्छ, न शैक्षिक सुधारको नेतृत्व लिने सरकारले न विद्यालय सुधारको नेतृत्व लिने हेडमास्टरले नै यो गुरुत्व केन्द्रलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखे । टाँगा हिलोमा गाडिएको छ, घोडालाई कोर्रा हानिरह्यो, बाहिरियाले शिक्षकलाई शिक्षकले बालबालिकालाई गाली गरिरह्यो । विद्यालयको ध्यान कक्षातिर भन्दा तह थप गर्नेतिर, शिक्षकको ध्यान विद्यार्थी बालबालिकाको सिकाई भन्दा पाठ्यपुस्तकतिर, मन्त्रालयको ध्यान यता या कता कतातिर भएपछि आफैं सुधार किन हुन्थ्यो र ?
लगानीको कुरा के हो ?
सबै तहगत सुधारको लागि पैसा चाहिन्छ । कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुधारको मात्रा र तहमा भर पर्छ । त्यो मध्ये विद्यालय वा कक्षाकोठाको तह चाहिँ आफैं हिँड्न तयार भएका वा अरु कुनै तत्वले हिँडाउने अवस्था भएमा कम लगानी गरे पुग्छ । उदाहरणको लागि हाम्रा अभिभावक, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन चाहन्छन्, लगानी गर्नु परेन । अभिभावकहरु विद्यालय रेखदेख स्वयं सेवा ठान्छन्, सामाजिक, क्रियाकलाप भयो लगानी गर्नु परेन । अन्यत्र त्यसमा छुट्टै लगानी गरेको पनि देखिन्छ । तर शिक्षा मार्फत् समाजको विकास र परिवर्तन खोजेको हो भने लगानी बढाउनै पर्छ । बजेटको वर्तमान विनियोजनलाई नै बढी मान्ने हो भने विद्यालय मञ्च रंगीचंगी कक्षाकोठामा उज्यालो अनुहार भएका विद्यार्थीहरु देखिनुपथ्र्याे तर छैनन् । गाउँघरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक बिनाका विद्यार्थी र शहर बजारमा विद्यार्थी बिनाका शिक्षक रहेका देखिन्छ । लगानी र वितरणमा सुधार नगरी शैक्षिक सुधार खोजेर पाइन्न ।
अंग्रेजी माध्यम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिएको हो, यसले शिक्षामा सुधार गर्ने छैन । सूचना र प्रविधि सुधार गर्न थालेपछि चाहिने हो । समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट हुनपर्दछ । स्थानीय तहको सरकार जिम्मामा राखिएका काम कर्तव्यहरुको लागि उनीहरुलाई तयार गर्नुप¥यो ।